हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है
हाथरस केस में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में देर रात पीड़िता का अंतिम संस्कार करने की वजह भी बताई गई है. यूपी सरकार ने कहा कि दंगे कराने के लिए जानबूझकर और सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं. परिवार की सहमति से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था.
उधर, हाथरस में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है. पुलिस ने जिले के चंदपा थाने में जाति आधारित संघर्ष की साजिश, सरकार की छवि बिगाड़ने के प्रयास और माहौल बिगाड़ने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनका संबंध प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से है.
यूपी सरकार ने कहा कि हालांकि वो मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है, लेकिन “निहित स्वार्थ” निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से प्रयास कर रहे हैं.
हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि अदालत को हाथरस में कथित बलात्कार और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए.
हाथरस कांड की CBI जांच और केस दिल्ली ट्रांसफर करने को लेकर दायर PIL पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने को है. इससे पहले पीड़िता के परिवार की मांग पर उन्हें सुरक्षा मिल गई है
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस और बलरामपुर ) में हुई घटनाओं पर भारत में संयुक्त राष्ट्र की स्थाई समन्वयक की ‘‘गैरजरूरी’’ टिप्पणी पर भारत ने सोमवार को कहा कि ‘‘किसी भी बाहरी एजेंसी की टिप्पणी को नजरअंदाज करना उचित होगा’’ क्योंकि मामलों में जांच अभी जारी है. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार इन मामलों को ‘‘बहुत गंभीरता’’ से ले रही है.
हाथरस केस में SIT की टीम एक बार फिर पीड़िता के गांव पहुंची है. एसआईटी टीम को बुधवार को राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट देनी है.
