BED DELED New Rules 2025: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए निर्णय दिया है हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पहले ही 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित किया था कि जिसमें बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों को राजनीतिक दलों से बाहर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य है आप सभी को बता देते हैं फिर से टेट और सीटेट को लेकर समस्त डीएलएड और b.ed अभ्यर्थियों के लिए यह नया आदेश पारित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में टेट व सीटेट को लेकर नया आदेश पारित होने के बाद से बहुत अभ्यर्थियों में एक असमंजस की स्थिति हो गई है कि राज्य का टीईटी पास करना जरूरी होगा या फिर सीटेट के सर्टिफिकेट के साथ ही राज्य की शिक्षक भर्तियो में मान्य किया जाएगा यह सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों में बना हुआ है। क्योंकि अभी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर शिक्षक भर्ती आने वाली है और इन सभी राज्यों के शिक्षक भर्तियो के लिए टेट और सीटेट में से किसका होना जरूरी है यह पूरी जानकारियां बताई गई है क्योंकि इस सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट एक नया आदेश पारित किया है।
बीएड व डीएलएड के नए नियम को लेकर ताजा जानकारी आ गई है। आप सभी को बता देते हैं की कोर्ट के निर्णय के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि झारखंड के शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट में सीटेट अभ्यर्थियों को मान्य किया था जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भर्तियो के बीच में नियम में बदलाव नहीं हो सकता। भर्तियो के नोटिफिकेशन जब जारी हो तभी उसमें नियम में परिवर्तन हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का राज्य स्तरीय टेट और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर यह कहना है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को वह राज्य के शिक्षक भर्ती में मान्य कर सकते हैं। ऐसे में आगामी जो भी राज्य में होने वाली शिक्षक भर्तियां हैं उसके लिए सबसे पहले राज्य टेट का आयोजन करवाया जाएगा और राज्य टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती होती है। जितने भी डीएलएड डिग्री धारक है उन्हें राज्य का टेट पास करना जरूरी है क्योंकि अब राज्य सरकार चाहेगी तो सीटेट सर्टिफिकेट को मान्य करेगी राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो सीटेट सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करेगी।
बीएड डीएलएड के नए नियम को लेकर आज की बड़ी खबर के बारे में बात कर लिया जाए तो जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी इन्हें शिक्षक भर्तियो का इंतजार है। एक तरफ बीएड अभ्यर्थी जूनियर लेवल के शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं पर जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती योजना शिक्षक भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं और समस्त राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफी महत्वपूर्ण है यानी कि राज्य सरकार के पाले के पूरा गेंद डाल दिया गया है अब राज्य सरकार के आधार पर यह है कि सीटेट सर्टिफिकेट धारी को राज्य की शिक्षक भर्ती में अवसर दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है।
