बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार सख्त ,कहा-स्पीड डायल में लाएं तेजी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

बिहार में कुछ स्तरीय समीक्षा बैठक में आज बिहार के मुखिया अपने तमाम बड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जमीन संबंधी आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ तथा सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष नियमित रूप से बैठक करें. शनिवार को चौकीदार परेड हो, ताकि वे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें.

बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने विधि-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा जेएस गंगवार ने विशेष शाखा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए अहम निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्पीड ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को बढ़ायी जाए. इंवेस्टीगेशन के कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जा सके. अपराध का विश्लेषण जिला, अनुमंडल एवं थानावार करते रहें ताकि विधि-व्यवस्था हर हाल में मेंटेन रहे. अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसका सतत् अनुश्रवण करें. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों, अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवारों, अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और सुदृढ़ करें. सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गश्ती को सुनिश्चित करें. सभी थाना में महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रुप से हो इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी शिकायतों का समाधान भी सहज ढंग से हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुये कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें.