News Times 7
टॉप न्यूज़बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, PM मोदी ने रखी थी आधारशिला…

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने बहुमत के फैसले में प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया.SC refuses to Stay Central Vista Project - YouTube

साथ ही कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी आवश्यक है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी.

याचिकाओं में इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव समेत अनेक बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे. तीन जजों की पीठ ने पिछले साल पांच नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा. हालांकि इसी दौरान न्यायालय ने सात दिसंबर को केन्द्र सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के आयोजन की अनुमति दे दी थी.

Advertisement

सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि इस परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने या पेड़ों को काटने जैसा कोई काम नहीं किया जाए. परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित हुआ था. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की नयी इमारत की आधारशिला रखी थी.

इस परियोजना की घोषणा पिछले साल सितंबर महीने में हुई थी, जिसमें एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है. इसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी. इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा. इस परियोजना के तहत साझा केंद्रीय सचिवालय 2024 तक बनने का अनुमान है. ये परियोजना लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे दायरे में फैली हुई है.Live Law on Twitter: "[𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗩𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁] SC bench  headed by Justice AM Khanwilkar to shortly hear plea(s) filed by Rajeev  Suri and Lt Col (retd) Anuj Srivastava challenging land use for

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पांच दिसंबर को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे और इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 971 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए जमीनी स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव प्राधिकारी अपनी जोखिम पर करेंगे. न्यायालय ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि इस परियोजना का भविष्य उसके फैसले पर निर्भर करेगा.

Advertisement

इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट में तर्क दिया था कि परियोजना से उस धन की बचत होगी, जिसका भुगतान राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किराए पर परिसर लेने के लिए किया जाता है. केंद्र ने ये भी कहा था कि नए संसद भवन का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया और परियोजन के लिए किसी भी तरह से किसी भी नियम या कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया.Supreme Court refuses to stay Delhi Central Vista project for now - india  news - Hindustan Times

कोर्ट में राजीव सूरी समेत अनेक व्यक्तियों ने इस परियोजना को चुनौती दी थी. परियोजना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव, पर्यावरण मंजूरी, इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने सहित विभिन्न मंजूरियों पर भी इन याचिकाओं में सवाल उठाए गए हैं. केंद्र ने परियोजना के लिए सलाहकार का चयन करने में कोई मनमानी या पक्षपात करने से इंकार करते हुए कहा था कि सिर्फ इस दलील पर परियोजना को रद्द नहीं किया जा सकता कि सरकार इसके लिए बेहतर प्रक्रिया अपना सकती थी. गुजरात स्थित आर्किटेक्चर कंपनी एचसीपी डिजाइन्स ने सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए परियोजना के लिए परामर्शी बोली जीती है.

Advertisement
Advertisement

Related posts

सुशांत केस पर बने अश्लील भोजपुरी गाने

News Times 7

लालू के लाल ले डूबेंगे पार्टी ,क्योकि जगदानंद सिंह को पशुपति पारस ने दिया ऑफर, तेज प्रताप ने किया अपमान, साथ आएं तो करेंगे सम्मान

News Times 7

बिहार के इन 4 जिलों की 6 सड़कें 82 करोड़ की लागत से दुरुस्त होंगी

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़