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केजरीवाल ने ठुकराई पुलिस की मांग नहीं देंगे किसानों को गिरफ्तार करने के लिए स्टेडियम, उनकी मांग जायज है

  • नहीं देंगे किसानों के लिए जेल

  • किसानों की मांग जायज है वह अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं

  • हम किसानों के साथ हैं उनकी मांग जायज है

 

 

किसानों के हो रहे हो उग्र आंदोलन को देखते हुए राज्यों के पुलिस ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार से किसानों को गिरफ्तार करने के लिए 9 स्टेडियम को अस्थाई जेल के लिए मांग की पर किसानों के पक्षधर होते केजरीवाल सरकार ने पुलिस की मांग को ठुकरा दिया और कहा किसानों की मांग जायज है हम साथ हैं उनका प्रदर्शन और अहिंसक तरीके से हो रहा है!

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दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग जायज है और उनका प्रदर्शन अहिंसक तरीके से हो रहा है. शुक्रवार सुबह ही किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तैयारी शुरू की थी.

दरअसल, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं और राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से कुल 9 स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की इजाजत मांगी थी. ताकि अगर किसान दिल्ली में इकट्ठा होते हैं तो उनपर एक्शन लिया जा सके.

राघव चड्ढा ने किया विरोध

दिल्ली पुलिस की इस अपील के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है. AAP नेता राघव चड्ढा का कहना है कि वो राज्य सरकार से अपील करते हैं कि पुलिस की इस अपील को ठुकरा दें. राघव ने कहा कि किसानों को उनकी बात रखने का हक है और उनके साथ किसी मुजरिम की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता है.

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साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है. हमारे किसानों को Y+ सिक्योरिटी तो दूर मोदी सरकार ने उनपर आंसू गैस और वाॅटर कैनन चलवाई।

केजरीवाल ने किया था किसानों का समर्थन

ऐसे में हर किसी की नज़र अरविंद केजरीवाल पर थीं. क्योंकि खुद केजरीवाल किसानों के प्रदर्शन को जायज ठहरा चुके थे और पुलिस द्वारा उनपर लिए जा रहे एक्शन के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं. वहीं, पुलिस कोरोना संकट का हवाला देते हुए दिल्ली में भीड़ इकट्ठा करने से रोकना चाह रही है इसलिए किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाने की मांग थी.

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बीते दिन भी जब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर पानी की बौछारें मारी गई तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर विरोध दर्ज करवाया था और केंद्र के कृषि कानूनों का भी विरोध किया था. AAP ने संसद में भी इन कानूनों का विरोध किया था.

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