News Times 7
कोरोनाबड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

KEJRIWAL सरकार का आदेश, तत्काल प्रभाव से सभी बैंक्वेट हॉल मुक्त

KEJRIWAL सरकार का आदेश, तत्काल प्रभाव से सभी बैंक्वेट हॉल मुक्त

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने वो सभी बैंक्वेट हॉल मुक्त किए, जिनको कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए टेकओवर किया था.

दिल्ली सरकार का आदेश, तत्काल प्रभाव से सभी बैंक्वेट हॉल मुक्त

नई दिल्ली: 

Advertisement

Delhi Govt) ने वो सभी बैंक्वेट हॉल मुक्त किए, जिनको कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए टेकओवर किया था. सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा. दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वह इन बैंक्वेट हॉल से सामान आदि तुरंत हटा लें. दिल्ली सरकार ने जून महीने में 77 बैंक्वेट हॉल टेकओवर किए थे, जिससे इनमें 11,229 बेड का लगाने का इंतजाम हो सके.

इनमें से 8 बैंक्वेट हॉल को GOV HOSPITAL के साथ लिंक कर दिया गया था, जिनमें 1055 बेड का इंतजाम किया गया था. जब यह इंतजाम किया गया था, तब दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब काफी समय से हालात काबू में दिखने के चलते दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है.

 

Advertisement

बताते चलें कि दिल्ली में COVID-19 का रिकवरी रेट 90.04 फीसदी हो गया है. 7.29 प्रतिशत एक्टिव केस हैं और डेथ रेट 2.66 फीसदी है. दिल्ली में बीती शाम जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1450 नए मामले सामने आए हैं. अब कुल मामले 1,61,466 हो गए हैं. इस दौरान 16 मरीजों की मौत हुई और इसके साथ कुल मौतों का आंकड़ा 4300 हो गया. पिछले 24 घंटों में 1250 लोग ठीक हुए और अब तक कुल 1,45,388 लोग स्वस्थ हो चुके हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो के परिचालन के संबंध में रविवार को कहा कि दिल्ली मेट्रो की सेवा प्रायोगिक आधार पर बहाल होनी चाहिए क्योंकि शहर में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी. CM ने कहा, ‘मैंने केंद्र से अनुरोध किया है कि दिल्ली से अलग तरीके का व्यवहार होना चाहिए. दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है. अगर वे दूसरे शहरों में मेट्रो ट्रेनों को नहीं चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली मेट्रो की सेवा प्रायोगिक आधार पर चरणबद्ध तरीके से शुरू होनी चाहिए. हमने कई बार केंद्र के समक्ष मुद्दा उठाया है. मुझे उम्मीद है कि केंद्र इस संबंध में जल्द फैसला करेगा.’

Advertisement
Advertisement

Related posts

Delhi- लोकसभा में पेश किया गया दिल्ली की तीनों निगमों को एक करने वाला बिल जानें क्या होंगे नए प्रावधान

News Times 7

विधानसभा में आज पेश किए जाएंगे 16 विधेयक

News Times 7

कोरोना में श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए केजरीवाल सरकार देगी 5-5 हजार रुपये

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़