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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की आप के खिलाफ लिया कौन सा पहला फैसला

नई दिल्ली. रेखा गुप्ता के सीएम पद बैठने के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पर के शपथ लेने के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया था. इस पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और शासन पर उठाए गए विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया है. उन्होंने पिछले प्रशासन पर दिल्ली के विकास की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया. वहीं पहले दिन बीजेपी सरकार ने केजरीवाल को करारा झटका दिया है और उनके व्यक्तिगत स्टॉफ की सेवाएं खत्म कर दी है. इतना ही नहीं सीएम ने इशारों-इशारों में आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट की ओर भी इशारा कर दिया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालने के पहले दिन से ही एक्शन में नजर आ रही हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं. उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की थी उनको दूसरी जगह नियुक्ति दी जाएगी. उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है. कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा गया था. बताया जा रहा है कि सप्ताह भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कंट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टॉफ की जानकारी मांगी गई थी उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है.

AAP में टूट को लेकर सीएम क्या बोलीं?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कृपया अपनी पार्टी और अपना ध्यान रखें. उसमें बहुत टूट हो रही है और बहुत लोग खिसकने के लिए तैयार है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप के 22 विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे और अगर ऐसे में पार्टी में कोई टूट या भगदड़ मचती है तो यह आप के भविष्य पर खतरा खड़ा कर सकती है. वहीं रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जिन्होंने दिल्ली की जनता का हनन किया केवल नारे दिए, काम नहीं किए और आज वह एक दिन पर हमारी तरफ उंगली उठाएंगे. उन्होंने कहा कि ये हम हैं, जिन्होंने पहले दिन ही शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग की और उस मीटिंग में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया. इस योजना को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखा था जिससे लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि 10 लाख की योजना का लाभ हमने पहले दिन अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली को दिया है

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