नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को राहत मिल गई है. कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट अब अनफ्रीज हो गए हैं. कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तन्खा ने जानकारी दी कि आयकर अपीलीय अधिकरण ने सुनवाई लंबित रहने तक यानी बुधवार तक कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक हटा दी है. इससे पहेल कांग्रेस के अजय माकन ने शुक्रवार को दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर कांग्रेस के कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है. अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयकर विभाग पर खातों को फ्रीज करने और 210 करोड़ की रिकवरी मांगने का आरोप लगाया था
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय माकन ने कहा, ‘इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल (आयकर अपीलीय प्राधिकरण) में हमने याचिका लगाई है, उसकी वर्चुअली सुनवाई हो रही है और हमारी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद विवेक तन्खा पेश हो रहे हैं.’ इसके बाद विवेक तन्खा ने जानकारी दी कि कांग्रेस के खातों पर से बुधवार तक रोक हटा दी. हमने इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रखा और बताया कि कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए. इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया. अगली सुनवाई बुधवार को होगी.
वहीं, इससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह कहा था कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाई गई है. कांग्रेस का कहना है कि अब तक कुल नौ खाते फ्रीज किए गए हैं. अजय माकन ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह जानकर आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि भारत में लोकतंत्र पर पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है. हम लोगों को परसों (14 फरवरी)यह जानकारी मिली कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं, बैंक उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं. जब हम लोगों ने आगे छानबीन की तब पता चला कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.’
उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है. अजय माकन ने सवाल किया, ‘लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने में जब सिर्फ दो हफ्ते रह गए हैं तो ऐसे समय में कांग्रेस के खाते फ्रीज करके सरकार क्या दिखाना चाहती है?’ माकन ने कहा, ‘कल शाम भारतीय युवा कांग्रेस के खाते भी फ्रीज कर दिए गए.’ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने कहा कि 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है
