वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 3300 करोड़) के एक नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है. इसमें गोला-बारूद, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को शामिल किया गया है, लेकिन यह पहली बार होगा, जिसमें टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए टैक्टिकल ब्रिज शामिल होंगे. इन ब्रिजों का उपयोग यूक्रेनी सैनिकों द्वारा किया जाएगा जो हथियार युद्धाभ्यास के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं. यह सैनिकों को नदियों या अन्य अंतरालों को पार करने में मदद करेगा, क्योंकि रूसी और यूक्रेनी सेनाएं नीपर नदी के किनारों पर मौजूद हैं
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि इस सैन्य सहायता पैकेज में HIMARS और हॉवित्जर के लिए अधिक गोला-बारूद शामिल है. आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज एक पोर्टेबल, 60-फुट (18-मीटर) फोल्डिंग मेटल ब्रिज है जिसे टैंक बॉडी के ऊपर ले जाया जाता है. इस प्रणाली से अब यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना तक पहुंचने के लिए नदियों को पार करना आसान हो सकता है. सहायता पैकेज में वाहन के रखरखाव और मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स और उपकरण भी शामिल होंगे.
सर्दियों के महीनों के दौरान युद्ध काफी हद तक धीमा हो गया था. रूस और यूक्रेन ने नदी के उस पार से एक-दूसरे पर गोलीबारी की थी. तापमान फिर से बढ़ने से दोनों पक्षों द्वारा आक्रमण शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है. अमेरिका और सहयोगी कीव को अतिरिक्त समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे यूक्रेन को अच्छी स्थिति में लाया जा सके.
यूक्रेन भी तीव्र गोलाबारी में गोला-बारूद की कमी का सामना कर रहा है. अमेरिका भी मोटे तौर पर यूक्रेनी बलों की संख्या को तीन गुना कर रहा है. यह जर्मनी में एक बेस पर यूक्रेनी सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी दे रहा है, ताकि उन्हें रूसी रेखाओं के माध्यम से पंच करने में मदद मिल सके. TASS समाचार एजेंसी ने कहा कि वाशिंगटन में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि अमेरिका रूस को रणनीतिक रूप से पराजित करना चाहता था लेकिन उसके पास सफल होने का कोई मौका नहीं है. उन्होंने आगे कहा ‘युद्ध के मैदान में यूक्रेनी हाथों में आने वाले सभी विदेशी हथियारों को नष्ट कर दिया जाएगा.’ बता दें कि पिछले साल फरवरी में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध में कुल मिलाकर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 32 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है.
