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दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत हर दलित परिवार को सरकार देगी 10 लाख रुपये, जानिये विशेष…

दलित उत्थान के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दलितों के विकास से जुडी एक योजना चलाने का निर्णय लिया है, इस बार राज्य सरकार ने दलित जनता के लिए खास स्कीम निकाली है, जिसके तहत दलितों को 10 लाख रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए सरकार दलित परिवारों  का चयन करेगी और उनके विकास के लिए ये आर्थिक राशि देगी. आइए आपको बताते हैं किस राज्य सरकार ने ये खास पहल की है और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगातेलंगाना के मुख्यमंत्री आज करेंगे दलित सशक्तिकरण योजना पर सर्वदलीय बैठक – HumanRightNews

आपको बता दें हाल ही में हुई बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दलितों के विकास के लिए दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाने की बात कही है. इस प्रोग्राम के तहत तेलंगाना में रहने वाले दलित परिवारों को 10 लाख रुपये की मदद सरकार की ओर से की जाएगी.खुशखबरी! इस राज्य के लोगों को सरकार देगी 10 लाख रुपये, जानें किसे और कैसे मिलेगा फायदा? - telangana government transfer 10 lakh rupees for dalit families under dalit empowerment scheme ...

शुरुआत में 11900 परिवारों को मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत में सरकार राज्य की 119 विधानसभा सीटों में हर विधानसभा सीट से 100 दलित परिवारों का चुनाव करेगी और उसके बाद में इन परिवारों के खाते में 10 लाख रुपये का राशि ट्रांसफर की जाएगी. बता दें इस योजना के पहले चरण में राज्य के कुल 11900 दलित परिवारों के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा.खुशखबरी! इस राज्य के लोगों को सरकार देगी 10 लाख रुपये, जानें किसे और कैसे मिलेगा फायदा? - telangana government transfer 10 lakh rupees for dalit families under dalit empowerment ...

आपको बता दें राज्य सरकार इस प्रोग्राम के लिए 1,200 करोड़ रुपये निर्धारित करेगी और वित्तीय सहायता सीधे चुने हुए दलित लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी.आजसू पार्टी प्रत्याशी शालिनी गुप्ता का जनसंपर्क अभियान,कहा गांव की बनेगी सरकार – Ravi News

रायथु बंधु योजना में देती है सरकार 10 हजार रुपये
इसके अलावा तेलंगाना सरकार की ओर से रायथु बंधु योजना भी चलाई जाती है, जिसके तहत हर साल किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये का आर्थिक मदद की जाती है. इस योजना को राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2018 को लॉन्च किया था. इस योजना का सीधा फायदा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है. राज्य के करीब 60 लाख किसानों को इस स्कीम का फायदा मिलता है.

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