केंद्र सरकार द्वारा किसान आंदोलन के बीच गन्ना किसानों को राहत देना यह सौगात है या इस किसान आंदोलन को तोड़ने की चाहत हालांकि जानकारों का मानना है कि किसान आंदोलन के बीच में गन्ना किसानों को सौगात देकर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को, किसान आंदोलन से अलग करना चाहती है! ताकि यह आंदोलन मजबूत ना हो पाए और एक छोर पर डटे हुए हरियाणा ,पंजाब, कर्नाटक के ही किसान रहे !और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के किसानों को अलग कर उनसे बातचीत के जरिए हम यह दिखा पाए कि किसान सरकार के सभी निर्णय और नए कृषि कानून पर सहमत हैं ! हालांकि आज जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दिए गए वह उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत ज्यादा राहत दे सकती है कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को 3500 करोड़ रुपये निर्यात सब्सिडी, 18 हजार करोड़ रुपये निर्यात लाभ तथा अन्य सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। 
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। इस पर सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। सरकार सब्सिडी के तौर पर इसमें 3500 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ किसानों और पांच लाख मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।
जावड़ेकर ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए छह राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी। कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज के कुल मूल्यांकन 3,92,332.70 करोड़ रुपये के साथ पेश किया जा रहा है।
Cabinet approves Auction of spectrum in 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz and 2500 MHz frequency bands, for validity period of 20 yrs. A total of 2251.25 MHz is being offered with total valuation of Rs. 3,92,332.70 crores: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/fJyjQjCmwt
— ANI (@ANI) December 16, 2020
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इसी माह एक नोटिस जारी किया जाएगा और मार्च 2021 तक नीलामी होना प्रस्तावित है। दूरसंचार विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय- डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी थी !
