रांची. हेमंत सोरेन सरकार ने लगभग सवा लाख सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गयी. यह योजना 1 सितंबर 2022 से लागू होगी. लागू होने के बाद राज्य में 1 दिसंंबर र2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त हो जाएगी. इस तिथि अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी.
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी. पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई. पुरानी पेंशन योजना लागू होने की सूचना मिलते ही प्रोजेक्ट भवन परिसर में कर्मी खुशी मनान लगे. सरकारी कर्मी हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे. पुरानी पेंशन योजना एक सितंबर से लागू माना जायेगा.
सवा लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बता दें, बीते 16 जुलाई की कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. जिसके बाद गुरुवार 1 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने की स्वीकृति दे दी गई. राज्य के सवा लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी वादा था.
तीन सदस्यीय समिति कैसे करेगी काम और क्या था मामला ?
1. योजना को लागू करने के लिए एक SOP का मसौदा तैयार करेगी
2. कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एसओपी की शर्तों पर सहमति देंगे
3.राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 के पहले हो गई हो
4.लेकिन एक दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए हो
5. 30 दिन के अंदर विभागीय पोर्टल पर नियोक्ता और उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा
6.नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या बताएंगे
7.अधिकारी सत्यापन करेंगे और अपील का प्रावधान भी होगा
8. मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा
9.वित्त विभाग पीएफआरडीए में जमा करीब 17 हजार करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा
10.पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था
11. इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था
