केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट को मुफ़्त बिजली मिलने के साथ ही सालाना 15000 हजार रुपये की बचत होगी. 13 फरवरी को पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था. इसमें हर परिवार के लिए दो किलोवॉट तक के रूफ टॉप सोलर प्लॉन्ट की लागत 145000 रुपये आएगी. उसमें 78000 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी

इसको लेकर नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है और घरों के मालिक इस पर वेंडर को चुन सकेंगे. इसके लिए आसान किस्तों में बैंक से लोन भी मिलेगा. पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत हर गांव में मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है. इस योजना केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इसके तहत:

– 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी
–  2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये
– 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए 78,000 रुपये

ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए हर जिले में मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा. इसके तहत डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के जरिये परिवार अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं. आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता में वृद्धि होगी. इन सोलर सिस्टम प्रणालियों के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी. यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी.

कृषि से जुड़े कई फैसले
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि से जुड़े और खेतीबाड़ी से जुड़े कई फैसले कैबिनेट ने लिए हैं. दुनिया में यूरिया खाद के दाम बढ़ गए हैं और पीएम मोदी ने कहा थी उस बढ़े दाम का असर किसानों पर नहीं पड़ने देंगे. कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन-2024 (01.04.2024 से 30.09.2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी.