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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खोली अग्निवीर की फैक्ट्री, कहा- 360 घंटे की फ्री कोचिंग दी जायेगी और बच्चों के प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान करेगी प्रदेश सरकार .

मुरैना. अगर आप मध्य प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री खोलेंगे तो सरकार आपको सब्सिडी देगी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 फरवरी को मुरैना में आयोजित रोजगार दिवस समारोह में कहा कि जो भी नई फैक्ट्री खोलना चाहता है, उसे हमारी सरकार सब्सिडी देगी. बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए मुरैना के लिए भी घोषणा करता हूं कि उज्जैन की तर्ज पर रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाने पर प्रति मजदूर 5 हजार रुपये की सब्सिडी 10 साल तक दी जाएगी. हमने एक साथ लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न राजमार्गों का केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ भूमिपूजन किया. मैं उनका अभिनन्दन करता हूं.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के 2.37 लाख युवाओं ने आवेदन किया था. कई बार फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषय कमजोर होने के कारण सबका चयन नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आज नई योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत लगभग 360 घंटे की फ्री कोचिंग दी जायेगी और बच्चों के प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली इस राशि का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी

गरीबों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा – सीएम यादव
सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में प्रदेश सरकार के गठन के 8 दिन के अंदर ही हुकुमचंद मिल के 4 हजार से ज्यादा मजदूरों के बकाये का एक-एक रुपया लौटा दिया. पूरे प्रदेश में कहीं भी फैक्ट्री चलते-चलते बंद हो गई और अगर किसी गरीब, किसान एवं मजदूर का कोई भी पैसा बकाया है, तो पूरा पैसा देने की जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार की होगी. हम ग्वालियर की जे.सी. मिल और मुरैना की शंकर मिल का पैसा भी लौटाएंगे

सभी जगह विकास की गंगा बह रही है
सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज सभी क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है. आने वाले समय में भिंड एवं मुरैना में भी उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया. हमारी संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है. अपने साथ-साथ सभी को आगे बढ़ाना है. सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, सरकार का प्रयास है कि सहकारिता के बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर देसी गायों की नस्ल को शुद्ध रखते हुए दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की योजनाएं बनाई जाएं

 

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