Education Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया, इसमें शिक्षा क्षेत्र को लेकर अब तक के प्रयासों के बारे में कई जानकारियां दीं. सदन में उन्होंने बताया कि अब तक देश में पिछले 10 सालों में 390 विश्वविद्यालय खोले गए, वहीं 54 लाख लोगों को री स्किल किया गया है. आइए जानते हैं बजट की खास बातें
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के जरिये परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की जा रही है.
- एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पाठ्यक्रमों में 43 प्रतिशत महिलाओं का पंजीकरण हुआ है, जो दुनिया में सबसे अधिक है.
- स्वरोजगार के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया.
- महिलाओं के रोजगार के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को दिए गए.
- 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया योजना का फायदा मिला.
- स्किल इंडिया मिशन के तहत 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू की गईं हैं.
- देश में 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम खोले गए.
- पिछले दस सालों में 390 विश्वविद्यालय खोले गएगए
Union Budget 2023-24: एजुकेशन सेक्टर के लिए 13% अधिक बजट
वर्ष 2023 में एजुकेशन सेक्टर के लिए सरकार ने 1,12,899 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% से अधिक था. इस बजट में सरकार ने एकलव्य स्कूलों के लिए 38000 से अधिक शिक्षक भर्ती का ऐलान किया. इस बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 68,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और उच्च शिक्षा के लिए 44,095 करोड़ दिए गए. समग्र शिक्षा अभियान के लिए सरकार ने 37,453 करोड़ रुपये का प्रावधान किया.
Union Budget 2022-23: एजुकेशन सेक्टर को मिले 1.04 लाख करोड़
अब बात करते हैं वर्ष 2022 के बजट की. इस साल के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 1.04 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया. यह वास्तविक खर्च के मुकाबले 18.5% अधिक था. इस बजट में सर्वाधिक स्कूली शिक्षा के लिए 63,449.37 करोड़ रुपये दिए गए, वहीं उच्च शिक्षा के लिए 40,828 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
Union Budget 2021-22: खर्च से 2.1% ज्यादा बजट
वर्ष 2021 के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 93,224 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया बता दें कि यह पिछले साल के खर्च का आंकलन करते हुए उससे 2.1% ज्यादा था. साथ ही सरकार ने 2021 के बजट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नए स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया. इसी बजट में लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ऐलान किया गया. इस बजट में सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए 54,874 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
