पटना. बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षकों को लेकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है. बात चाहे शिक्षक प्रक्रिया में तेजी लाने की हो या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा दिलाने की राज्य सरकार शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में बिहार सरकार ने अब बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को सरकारी आवास की सुविधा देने का निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार बिहार पहला राज्य होगा जहां शिक्षकों को अब सरकार आवास मिलेगा.
बिहार में अब शिक्षकों को एचआरए (HRA) देने के बदले सरकार सीधा मकान मालिक को भुगतान करेगी. सरकार पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेगी और इन्हीं आवासों को शिक्षकों को अलॉट करेगी. बिहार सरकार ने इसको लेकर विज्ञापन भी निकाला है. इस विज्ञापन के जरिए राज्य सरकार ने इच्छुक मकान मालिक, रियल स्टेट और फर्म से प्रस्ताव की मांग की है.
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने बहुमंजिला इमारत बनाने को लेकर जमीन और मकान मालिक से प्रस्ताव मांगा है. इमारत और भवन को लीज पर लेकर सरकार खुद भुगतान करेगी. 4 नवंबर तक सभी से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन मांगा गया है. प्रस्ताव मिलने के बाद प्रस्ताव देने वालों के साथ 8 नवंबर को को पटना में बैठक की जाएगी. वहीं बैठक के बाद वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा.
बता दें, राज्य सरकार की इस सुविधा का लाभ बिहार में नवनियुक्त 1 लाख 20 हजार और पूर्व के 4 लाख शिक्षकों को मिलेगा. इसके तहत स्कूल के आसपास ही सरकारी इमारत और भवन में रहने की सुविधा दी जाएगी. गौरतलब है कि बिहार सरकार हर वर्ष शिक्षकों के वेतन पर सरकार 33000 करोड़ रुपये खर्च करती है. इसमें से 8 प्रतिशत शिक्षकों के एचआरए पर खर्च होता है. कुल 2500 करोड़ सरकार HRA पर खर्च करती है.
