नई दिल्ली. मोदी सरकार की देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की योजना अब साकार होने वाली है. क्योंकि आगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद समेत 22 शहरों में नागरिकों को
स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission) के तहत बेहतर सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी. इन 22 शहरों में अगले महीने तक सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाएगा.
न्यूज एजेंसी पीटीई के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मिशन के तहत फिर शेष 78 शहरों में चल रही परियोजनाओं को अगले तीन-चार महीनों
में पूरा कर लिया जाएगा.
अगले महीने से ये शहर कहलाएंगे ‘स्मार्ट सिटीज’
मार्च तक जिन 22 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, उनमें भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपुर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिंपरी-चिंचवाड़ , मदुरै, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर शामिल हैं
मंत्रालय के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”हम मार्च तक 22 स्मार्ट शहरों को पूरा कर लेंगे क्योंकि इन शहरों में परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं. अगले तीन-चार महीनों में हम बाकी शहरों का परियोजना कार्य पूरा कर लेंगे
स्मार्ट सिटीज में मिलने वाली सुविधाएं
स्मार्ट सिटीज में बेहतर हेल्थकेयर सिस्टम, गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सर्विलांस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.
- स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart City Mission) का लक्ष्य शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ और ट्रैफिक को कम करना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रदूषण को कम करना जैसे अहम काम शामिल हैं.
- शहरों में रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए पैदल चलने वालों और साइकिल सवार के लिए नए रास्ते बनाए गए हैं.
- शहर में स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड, पार्क और अन्य मनोरंजक स्थल बनाए जाएंगे ताकि नागरिक क्वालिटी ऑफ लाइफ का आनंद ले सकें.
- बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा.
- स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार लाने के लिए ई-गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएंगी.
- इसके अलावा बेहतर जल प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उन्नत इंफ्रास्टक्चर जैसे सुविधाएं शामिल होंगी.
- 100 शहरों का हुआ है चयन
नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून, 2015 को अपना प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया था और जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के चार दौरों के माध्यम से पुनर्विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था. मंत्रालय के अनुसार, मिशन का उद्देश्य विभिन्न मुद्दों के “स्मार्ट समाधान” अपनाने के अलावा उन शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता और एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं.6 फरवरी को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा को बताया कि इस साल 27 जनवरी तक, 1,81,322 करोड़ रुपये की 7,804 परियोजनाओं में से 100 स्मार्ट शहरों में वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, 5,246 98,796 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं.
