नई दिल्ली. मोदी सरकार ने पिछले दिनोंदेश के 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को नए साल में खुशियों की सौगात दी थी. केंद्र सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त अनाज बांटने का ऐलान किया है. इससे पहले साल 2020 से अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन बांटा जा रहा था. कोरोना काल से ही यह सेवा 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिल रही है.
बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन लोगों को भी राशन फ्री में मिल रहा था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था. लेकिन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब गरीब राशन कार्डधारकों को ही मुफ्त में गेहूं-चावल दिया जाएगा. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू किया था. कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लागू होने के बाद यह स्कीम शुरू की गई थी. पिछले कई सालों से यह स्कीम खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन कैबिनेट ने से फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है. हालांकि, अब इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है. इसके तहत मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस लागत का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी. इसमें राज्यों से पैसे नहीं वसूले जाएंगे.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं, चावल और मोटा अनाज 1 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति किलो की दर से मिलती है.
नए साल में फ्री राशन लेना कितना बदल जाएगा?
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं, चावल और मोटा अनाज 1 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है. लेकिन, केंद्र सरकार ने कहा है कि यह राशि भी दिसंबर 2023 तक उपभोक्ताओं से नहीं वसूलेगी. बीते 3 सालों में इस योजना के 7 चरण पूरे हो चुके हैं. सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण में तीन महीने अप्रैल से लेकर जून तक इसे लागू किया गया था.
देश में अनाज का कितना भंडार?
मोदी सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त आवंटन के लिए भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. एक जनवरी, 2023 को लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 104 एलएमटी चावल उपलब्ध हो जाएगा.
अतिरिक्त आवंटन के लिए भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं.
अनाज की उपलब्धता पर्याप्त
भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे, ताकि देशभर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें और कीमतें भी नियंत्रित रहें. केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को 138 एलएमटी गेहूं और 76 एलएमटी चावल का भंडारण होना जरूरी होता है. इस बार यह उससे कहीं अधिक है. केंद्रीय पूल में 15 दिसंबर, 2022 को लगभग 180 एलएमटी गेहूं और 111 एलएमटी चावल की उपलब्धता थी. यही वजह है कि सरकार ने साल 2023 में भी फ्री राशन बांटने की स्कीम जारी रखने का फैसला किया है.
इसी तरह एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली से भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत सभी लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. सभी लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) से या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ आधार संख्या के द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकते हैं.
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