उत्तरप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस मुद्दे को लेकर दिए गए बयान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर बड़ा बयान दिया है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि एक देश में सबके लिए एक कानून हो.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘वाकई अब इसकी आवश्यकता है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ कानून हो… इससे बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रही है. उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार भी और देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है.’
मौर्य ने कहा, ‘सबका साथ-सबका विकास के तहत सबके लिए एक जैसा काम हो रहा है, तो कॉमन सिविल कोड भी लागू होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैर भाजपाई लोगों को भी मांग करनी चाहिए, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है.
वह कहते हैं, ‘हमारी सरकार इसके पक्ष में हैं, कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है. उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है. भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, उसमें धारा 370, राम मंदिर निर्माण और कॉमन सिविल कोड है. विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है, अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा, ‘धारा 370 में भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया उसके बाद भी हटाई गई और यह कॉमन सिविल कोड भी लागू किया जाएगा.’ हांलाकि केशव मौर्य के इस बयान पर सियासी तुफान भी जल्द मचने वाला है.
