पटना । विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने सोमवार को विधानसभा में आए एक ध्यानाकर्षण के जबाव में कहा कि मठ-मंदिरों की परिसंपत्तियों का ब्योरा धार्मिक न्यास बोर्ड तथा जिले स्तर पर इसकी जानकारी के लिए बने पोर्टल पर उपलब्ध होगी। धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित मठ-मंदिरों की जो जमीन है उसकी पैमाइश अभी अंतिम रूप से नहीं हो पाई है। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। यह काम अभी प्रक्रियाधीन है। संजय सरावगी, रामप्रवेश राय, जनक सिंह, कृष्णनंदन पासवान, अनिल कुमार और विनय कुमार चौधरी ने मठ-मंदिरों की परिसंपत्तियों के विषय में ध्यानाकर्षण लाया था।
- – विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने विधानसभा में आए ध्यानाकर्षण के जबाव में कहा
- – अभी सभी जमीन की पैमाइश अंतिम रूप से नहीं हो पाई है
- – जिलों में अपर समाहर्ता, राजस्व को परिसंपत्ति के सर्वेक्षण का जिम्मा
कुल तीस हजार एकड़ जमीन है
ध्यानाकर्षण में यह कहा गया कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत पूरे राज्य में मठ-मंदिरों के नाम पर निबंधित तथा अनिबंधित तीस हजार एकड़ जमीन है। इसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर में 3373 एकड़ व तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ जमीन है। इनमें से अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जे में है।
जमीन की मापी के बाद पिलरिंग की आवश्यकता
विधि मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों की भूमि की सुरक्षा के लिए प्रमंडलीय तथा जिला स्तर पर कई बैठक विभिन्न अधिकारियों के साथ की गई है। सभी जिलों ने यह प्रश्न उठाया है कि मंदिर के अतिरिक्त जो मंदिर की भूमि है उसकी सुरक्षा तथा उसे चिह्नित करने के लिए जमीन की मापी के बाद उसकी पिलरिंग किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में धार्मिक न्यास बोर्ड को योजना एवं विकास विभाग से राशि कर्णांकित करने को अनुरोध किए जाने को कहा गया है। विधि मंत्री ने कहा कि जिला पदाधिकारियों ने जिला स्तर पर जिले के अपर समाहर्ता, राजस्व को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
