महिला सशक्तिकरण को लेकर नितीश कुमार ने अब दो बड़े फैसले लिए अगर बात करे तो महिलाओं की भागीदारी को सरकारी नौकरी में बढ़ा कर नितीश सरकार ने बिहार की महिलाओ को जागरूक करने की दिशा में एक शानदार प्रयास किया है,
नीतीश सरकार ने इसको लेकर एक आदेशभी जारी कर दिया है. इसके तहत सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े विभागों को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की पोस्टिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश में साफ तौर पर यह बताया गया है कि महिलाओं की यह भागीदारी 35 प्रतिशत तक की जाए
मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को चिट्ठी लिखी है. समान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि क्षेत्रीय प्रशासन जैसे अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के पदस्थापन एवं स्थानांतरण में यथासंभव 35 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इस आदेश में साथ ही कहा गया है कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए
बता दें कि नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के लिए एक और बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय (स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) में नामांकन में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की घोषणा की थी. इसके चंद दिन पहले ही नीतीश ने हाल में ही बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की घोषणा की थी
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहद संजीदा हैं. यह बात उनके अधिकतर फैसलों में भी दिखता रहा है. पंचायतों राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण हो या फिर शराबबंदी का फैसला. या फिर स्कूल जाने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल और पोषाक योजना. इन सभी फैसलों से यह साफ है महिला सशक्तिकरण के लिए सीएम नीतीश अभी और कदम उठाते रहेंगे.
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