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कोरोना के फ्री इलाज के घोषणा पर फंसी भाजपा

भाजपा का गुरूवार को जारी घोषणापत्र मे मुफ्त कोरोना के ईलाज पर अब घमासान सुरू हो चुका है, मुख्य विपक्षी पार्टियाँ आरोप लगा रही है की बिहार की जनता को कोरोना के टीका के नाम पर गुमराह कर वोट लेने की कोशिश की जा रही है, जो कतयी सही नही है किसी महामारी को खत्म करने के नाम पर चुनावी घोषणापत्र कैसे जारी की जा सकती हैं, अपने घोषणापत्र मे कोरोना का जिक्र कर के भाजपा बिमारी के बहाने फायदा उठाना चाहती है

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने निर्वाचन आयोग से भाजपा की शिकायत कर इस पर संज्ञान लेने की मांग की है।
सीतारमण ने पटना में भाजपा का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, बिहार की एनडीए सरकार ने कोरोना से लड़ाई में देश के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। आईसीएमआर से मंजूरी मिलते ही बिहार के हर व्यक्ति को टीका दिया जाएगा। भाजपा ने इस वादे को घोषणापत्र में सबसे ऊपर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने अगले पांच साल में 19 लाख नौकरी देने का वादा किया।

वित्तमंत्री ने कहा, भाजपा ने जो वादा किया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छह वर्ष में पूरा किया। बिहार के लोग सियासी रूप से संवेदनशील हैं। वे दलों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर फैसला करते हैं।

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भाजपा की घोषणा को भेदभावपूर्ण बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले से निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। आयोग भेजे शिकायती पत्र को ट्वीट कर उन्होंने लिखा, भाजपा का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। यह घोषणा किसी भाजपा नेता नहीं बल्कि देश की वित्तमंत्री ने की है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।

भाजपा की घोषणा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत सरकार ने कोविड टीके के वितरण की घोषणा कर दी है। यह जानने के लिए कि टीका और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें टीका….क्या निर्वाचन आयोग इस पर सवाल करेगा?

टीका भाजपा का नहीं पूरे देश का है। टीके के नाम पर राजनीति करने से पता चलता है कि भाजपा के पास बीमारी और मौत का डर बेचने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है।
– तेजस्वी यादव, राजद

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हमने बिहार में मुफ्त टीके का वादा किया है और हम वादा पूरा करेंगे। सभी भारतीयों को मामूली दाम पर टीका उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य इसे मुफ्त कर सकते हैं। हम बिहार में करेंगे।

 

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