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किसानों के पक्ष में केजरीवाल सरकार ने की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

कृषि कानूनों पर मचे घमासान पर किसानों के पक्ष में केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कानूनों को वापस लेने की मांग विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दी , दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज शुक्रवार को सदन में आम आदमी पार्टी के सदस्य की ओर से चर्चा के लिए लगाए गए विषय पर पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है. आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह की ओर से आज विधानसभा में इस संबंध में लगाए गए प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई. चर्चा में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से सदस्यों हिस्सा लिया.चर्चा के दौरान दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने जवाब देते हुए दिल्ली सरकार का रुख भी स्पष्ट किया और कहा कि केजरीवाल सरकार इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ शुरुआत से ही विरोध कर रही है. वह किसानों की मांगों का पुरजोर तरीके से समर्थन करती है

Agriculture Ordinance, Farmers Protest In Punjab - पंजाब में कृषि  अध्यादेशों के विरोध में सड़कों पर किसान, कई राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों जाम -  Amar Ujala Hindi News Live

र्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश के किसानों के हित में इनमें से एक कानून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंजूरी दी थी. उन्होंने वक्तव्य देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आने के बाद किसानों की आय और उत्पादन दोगुना हुआ है. किसानों की कई राज्यों में रिकॉर्ड फसल प्रोक्योरमेंट हुई है

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उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने जनता के बीच यह बात कही थी कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के किसानों को उनके गेहूं और धान की फसल खरीद पर 50 फ़ीसदी ज्यादा भुगतान करेगी. इसके लिए 100 करोड रुपए का भी प्रावधान सरकार की ओर से किया गया था. लेकिन दिल्ली की सरकार ने किसानों के लिए किए गए की गई इस घोषणा को अमल में अभी तक नहीं लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने के बाद उनको रेजिडेंशियल रिहायशी आवास के लिए 250 से 400 गज का प्लॉट आवंटित किया जाता है.किसान आंदोलन का केंद्र बनी दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने जारी किया इस कृषि कानून  का नोटिफिकेशन | Protest in national capital delhi government notifies one  farm law | TV9 Bharatvarsh

सरकार इन मांगों पर जल्द करें अमल: बिधूड़ी
उन्होंने यह बात भी कही कि ग्राम सभा की जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए. जनता के हित से जुड़ी योजनाओं को ही तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने दिल्ली के किसानों के लिए ही योजनाओं को लागू करने की मांग भी दिल्ली सरकार से की. उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त बिजली, लाल डोरा को बढ़ाने, कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने, दिल्ली के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी देने की मांग भी सरकार से की

किसानों से जुड़े अध्यादेशों का भारी विरोध, आज संसद के बाहर किसान करेंगे  प्रदर्शन Farmers will protest outside the Parliament today against  ordinances related to agriculture sector - News ...

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