चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जो उसका पहला पूर्ण बजट है. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का बजट 1,96,462 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26 फीसदी ज्यादा है. उन्होंने बताया कि पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 6,98,635 करोड़ रुपये अनुमानित है. चीमा ने कहा कि मैंने अपने पिछले बजट में संसाधन जुटाने का वादा किया था. इसके हिस्से के रूप में, इस वर्ष के फोकस क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के कदम शामिल होंगे. आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का अपना चुनावी वादा पूरा किया.
हरपाल चीमा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 हजार 782 करोड़ रुपये की घोषणा की. यह पिछले बजट की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं. यह बजट इस दिशा में और पहल करेगा. चीमा का कहना है कि पिछले बजट में जिन प्रतिष्ठित स्कूलों की परिकल्पना की गई थी, वे जल्द ही राज्य में एक वास्तविकता बनेंगे. कर्ज से मुक्ति के लिए राज्य सरकार ने 2022-23 में डूबते हुए समेकित कोष में 3,000 करोड़ रुपये जोड़े हैं. राज्य ने 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में 7.40% की वृद्धि देखी है. चीमा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उपाय तलाशने के लिए पंजाब सरकार जल्द नई कृषि नीति लाएगी. उन्होंने बताया कि पंजाब का प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 3.32% और 4.98% आंका गया है.
पंजाब के वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पराली जलाने की घटनाओं में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है. राज्य में मुफ्त बिजली के लिए भगवंत मान सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 9,331 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. सरकार ने पराली के इंतजाम के लिए 350 करोड़ रखे हैं. वित्तमंत्री चीमा ने ऐलान किया कि राज्य सरकार फसल बीमा योजना शुरू करेगी.पंजाब सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है. बजट में तकनीकी शिक्षा संस्थानों के सुधार हेतु 615 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री ने बताया कि भगवंत मान सरकार ने 15,946 करोड़ रुपये मूलधन और 20,100 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में राज्य में पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का भुगतान किया है.
हरपाल चीमा ने बताया कि स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां 98,852 रुपये होने का अनुमान है. राज्य में बागवानी क्षेत्र के लिए बजट में 253 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु 1,015 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है. विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए 990 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है. बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,781 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है. रोजगार सृजन एवं कौशल विकास हेतु 231 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में राज्य में 26,797 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया है और कहा है कि अन्य 22,594 पदों को भरने के लिए विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है.
पंजाब बजट LIVE: राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 26,295 करोड़ रुपये का आवंटन
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 26,295 करोड़ रुपये का बजट आवंटन, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि है. ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 3,319 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि. स्थानीय शासन एवं नगरीय विकास हेतु 6596 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है. वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के लिए 567 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है.
