नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जमीन और अचल संपत्तियों के सर्किल रेट पर मौजूदा समय में मिल रही 20 फीसदी की छूट को अगले छह महीने के लिए बढ़ा सकती है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिहाज से फरवरी 2021 में संपत्तियों के सर्किल रेट पर 20 फीसदी की छूट की योजना शुरू की थी. सरकार ने पिछले साल दिसंबर में फिर से इस योजना को 30 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया था.
दरअसल, अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में संपत्तियों की खरीद पर सर्किल रेट पर देने वाली 20 फीसदी छूट का ऐलान आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक तीनों वर्गों के लिए किया था. इससे दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने में लोगों को राहत मिली है. अगर सरकार इस सर्किल रेट को खत्म करेगी तो फिर दिल्ली में प्रॉपटी खरीदना और महंगा हो जाएगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमें राजस्व मंत्री ने योजना के सभी कारकों और प्रभाव का विश्लेषण करने और सलाह देने के लिए कहा है कि क्या इस छूट योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है.’ उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना से जमीन और चल संपत्ति के लेन-देन की संख्या बढ़ाने और सर्किल रेट कम होने के बावजूद अधिक राजस्व प्राप्त करने में मदद मिली है.
राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में संपत्तियों को ‘ए’ से ‘एच’ तक आठ कैटेगरी में बांटा गया है. पॉश इलाके ए श्रेणी में आते हैं और सबसे कम विकसित क्षेत्र एच श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. अधिकारियों ने बताया कि सरकार की छूट योजना के तहत ‘ए’ श्रेणी के क्षेत्रों में जमीन का मौजूदा सर्किल रेट 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटकर 6.19 लाख रुपये हो गया है. जबकि एच श्रेणी क्षेत्र की जमीन का मौजूदा सर्किल रेट 23280 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटकर 18624 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया है.
