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युगांडा,जर्मनी, स्वीडन की तर्ज पर दिल्ली वालों को भी मिलेगा हेल्थ कार्ड, देश में अपनी तरह का यह अलग और इकलौता सिस्टम होगा

विकसित देशों के तर्ज पर हेल्थ सेक्टर दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां रहने वालों को भी हेल्थ कार्ड मिलेगा अब तक यह युगांडा,जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों में होता आया है,सरकार ने अगले साल तक राजधानी वासियों को हेल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. देश में अपनी तरह का यह अलग हेल्थ कार्ड होगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी. वोटर आईडी और जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर दिल्ली के निवासियों को क्यूआर कोड आधारित ई हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगेHIMS project health card: विदेशों की तर्ज पर दिल्ली वालों का भी होगा अपना हेल्थ  कार्ड, केजरीवाल सरकार अगले साल करेगी एचआईएमएस की शुरूआत - Desh ki Aawaz जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली को अगले साल की शुरूआत में लागू कर देगी. इसके लिए वेंडर चयन और वित्तीय बिड की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसे लागू करने के लिए कैबिनेट में रखने की तैयारी चल रही

देश में अपनी तरह का यह अलग और इकलौता सिस्टम होगा, जिसके तहत दिल्ली के हर नागरिक को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी होगी. अभी तक ऐसा सिस्टम स्वीडन ,युगांडा और जर्मनी आदि कुछ विकसित देशों में उपलब्ध है.इस योजना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि युद्ध स्तर पर काम करते हुए प्रोजेक्ट को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा भी की है. एचआईएमएस और इसके अंतर्गत हेल्थ हेल्पलाइन व हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की गई.

Rajmangal Times - विदेशों की तर्ज पर दिल्ली वालों का भी होगा अपना हेल्थ  कार्ड : केजरीवाल

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वेंडर का चयन और वित्तीय बिड की प्रक्रिया पूरी
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो इस प्रोजेक्ट में काफी प्रगति हुई है. वेंडर का चयन और वित्तीय बिड की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. तकनीकी मूल्यांकन, स्पष्टीकरण सहित तकनीकी मूल्यांकन का अनुमोदन पूरा हो गया है.

Health Card Facility: जर्मनी, स्वीडन की तर्ज पर दिल्ली वालों को भी मिलेगा  हेल्थ कार्ड, कैबिनेट मंजूरी को जल्द आएगा प्रस्ताव – सच्चा दोस्त न्यूज़

कैबिनेट नोट का मसौदा अंतर विभागीय विचार विमर्श के लिए भेजा
अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी के बाद कैबिनेट नोट का मसौदा अंतर विभागीय विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया. पहले चरण का कार्य साल के अंत कर पूरा कर लिया जाएगा और अगले साल की शुरूआत में इसको लागू कर दिया जाएगा.European Health Insurance Card (EHIC) -

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