दिल्ली अनलॉक-कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन रहेगा जारी ,बाजार, मॉल ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगे।

शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को अनलॉक करने की सरकार की योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजार, मॉल ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे। इनका समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा। हालांकि, केजरीवाल ने यह साफ नहीं किया है कि यह व्यवस्था कब से लागू होगी। वैसे दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक लागू है।

उन्होंने कहा कि मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। अगले हफ्ते कोरोना के हालात देखकर और भी रियायतें देंगे। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए शुक्रवार को 6 घंटे तक तक बैठक चली। हम तीसरी लहर में कोरोना के मामले 37 हजार प्रतिदिन तक पीक मानकर तैयारी करेंगे। बेड, ऑक्सीजन, दवा और आईसीयू की कितनी जरूरत होगी, इसका आंकलन किया जा रहा है।

बच्चों के लिए अलग से इंतजाम करेंगे
केजरीवाल ने बताया कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए हम हर हॉस्पिटल में बच्चों के लिए अलग से इंतजाम करेंगे। बेड से लेकर दवा तक बच्चों को ध्यान में रखकर ही तैयारी की जाएगी।

ऑफिस में कर्मचारी की सीमित मौजूदगी
उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप-ए के 100% ऑफिसर काम करेंगे। इसके अलावा ग्रुप-बी का स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस में 100% कर्मचारी काम कर सकते हैं। वहीं, प्राइवेट ऑफिस भी 50% मैन पावर के साथ खुल सकेंगे। स्टैंड अलोन शॉप हर रोज खुलेंगी।

दो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार कर रहे
उन्होंने बताया कि दिल्ली में दो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाई जा रही है, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे यहां कौन-से वौरिएंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एक्सपर्ट्स से राय लेकर योजना बना सकते हैं। हमने इस वेव में देखा कि वॉट्सऐप पर बड़ी संख्या में दवाएं सजेस्ट की जा रही थीं। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम बनाएंगे। डॉक्टर्स बताएंगे कि कौन सी दवा लेनी चाहिए और कौन सी नहीं।

19 अप्रैल को लगा था लॉकडाउन
दिल्ली में लॉकडाउन 19 अप्रैल को लगाया गया था। इसके बाद इसे 5 बार बढ़ाया गया और फिलहाल यह 7 जून की सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है। हालांकि, अनलॉक के पहले चरण में दो मामलों में 31 मई से छूट दी गई थी। इसमें निर्माण गतिविधियां और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने की इजाजत शामिल है।