भाजपा के मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने भी माना केंद्र से कम मिल रहे हैं वैक्सीन के डोज

अब तक कोरोना वैक्सीन को लेकर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली भाजपा जो विपक्षी पार्टियों की सरकार पर आरोप लगाया करती थी कि केंद्र से वैक्सीन की डोज पूरी दी जा रही है और गैर शासित भाजपा राज्यों में लापरवाही करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ,इन आरोपों को लगाने वाले भाजपा के ही मंत्री ने आज केंद्र की मोदी सरकार को ही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया ,पहली बार किसी भाजपा के मंत्री ने अपने ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र से वैक्सीन की डोज कम मिल रही है जिससे 18 +वालों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल प्रदेश को वैक्सीनेशन के लिए कितने डोज की जरूरत है उतने नहीं मिल पा रहे हैं. दरअसल प्रदेश में 45 प्लस वालों के साथ ही 18 प्लस वालों को भी कोरोना वैक्सीन कराया जा रहा है, लेकिन कई जगह पर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए या तो लाइन नजर आ रही है या फिर लोगों को डोज की कमी के कारण लौटाया जा रहा है. अब तक केंद्र सरकार से कम डोज मिलने को लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था लेकिन अब सरकार के मंत्री मान रहे है वैक्सीन की कमी है.

हालांकि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिये लोबल टेंडर किया जाएगा, लेकिन यह पहला मौका है जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने माना है कि केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त व्यक्ति की उपलब्धता नहीं हो रही है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेंडर करने की तैयारी में है.

वहीं दूसरी तरफ हर एक को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने को लेकर कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने में लग गई है. कांग्रेस के एक प्रतिनिधि दल ने शुक्रवार को राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी के नेतृत्व में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत कई कांग्रेसियों ने राजभवन जाकर वैक्सीनेशन को लेकर ज्ञापन दिया. कांग्रेस ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति में विसंगतियां होने की शिकायत की है.

कांग्रेस के मुताबिक, देश में जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतनी उपलब्ध नहीं है. केंद्र सरकार राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग-अलग कीमत है कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर मांग की है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति निर्देश जारी करें कि सभी को वैक्सीन मिले। दिसंबर 2021 तक सभी को वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए.