अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं व श्रमिकों के साथ सभी वर्गों को साधने का यह आखिरी मौका होगा। खन्ना ने रविवार शाम अपने सरकारी आवास पर अपर अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है।
वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था और लंबे किसान आंदोलन की गूंज के बीच बजट तैयार किया है। इसके अलावा युवाओं को लैपटाप व किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण जैसे बड़े बजट खर्च वाले कई चुनावी वादे अभी अधूरे हैं। किसान और युवा इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव में सर्वाधिक अहम भूमिका निभाने वाले इस वर्ग की उम्मीदों को सरकार किसी न किसी रूप में पंख लगा सकती है।
-कोविड वैक्सीनेशन के बीच केंद्र सरकार के मुफ्त वैक्सीन की सुविधा से छूटे लोगों के लिए राज्य सरकार अपने बजट से मुफ्त वैक्सीन उलब्ध कराने का एलान कर सकती है।
– महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी समस्या सामने आई थी। करीब एक करोड़ श्रमिकों वाले इस वर्ग को साधने के लिए सरकार दुर्घटना बीमा योजना का एलान कर सकती है।
अर्थव्यवस्था में गिरावट से बजट आकार सिकुड़ने की नौबत नजर आने लगी थी। मगर, केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर कारोबारी सहूलियतों से जुड़ा टास्क पूरा करने से जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का दो फीसदी अतिरिक्त ऋण लेने की छूट दे दी है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग से अलग-अलग सेक्टर के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मंजूरी से भी बड़ी राहत मिली है। साथ ही आगामी वित्त वर्ष की विकास दर 11 फीसदी के करीब रहने का अनुमान लगाए जाने से बजट आकार बढ़ने की राह बन गई।
तमाम आर्थिक दबावों के बावजूद सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बना रहेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे व बलिया-गाजीपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के काम को रफ्तार मिलेगी। कानपुर व आगरा मेट्रो के काम में भी तेजी आएगी।
– पूर्वांचल के जिलों वाराणसी व गोरखपुर को लाइट मेट्रो का एलान संभव है।
– अवध में अयोध्या के पर्यटन विकास को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं।
– आरसीएस स्कीम से जुड़े प्रोजेक्ट के साथ जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट को बजट मिलना तय माना जा रहा है। यूपी का बजट पेपरलेस होगा। यह ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ एप पर उपलब्ध होगा। एप को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकेगा। बजट का सीधा प्रसारण डीडी यूपी पर किया जाएगा।
