हिमाचल में हस्तकरघा के उधोग को बढ़ावा देने के उदेस्य से अब हिमाचल के लोगो के हाथो से बनाए हुए सामान को अब सरकार द्वारा बड़े प्लेटफ़र्म पर लाने की तैयारी है, हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, सामान्य उद्योग निगम और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता की. इस दौरान तय हुआ है कि देश-विदेश की नामी ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों का विक्रय करेंगी. यह जानकारी उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने आज यहां हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की 186वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी
प्रक्रिया की जा रही है पूरी
मंत्री ने कहा कि एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ इस सम्बन्ध में जरूरी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है. प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों में इन दोनों ही कम्पनियों ने गहरी रूचि दिखाई है. निगम के उत्पादों की उच्च गुणवता के दृष्टिगत ई-काॅमर्स कम्पनियां इन्हें वैश्विक बाजार में विक्रय कर उपभोक्ताओं को घर-द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए बहुत उत्सुक है. बिक्रम सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश के उद्यमियों, कारीगरों और बुनकरों को ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि गत तीन वर्षों में निगम ने 3375 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है. इस वर्ष का टर्न ओवर लगभग 30 करोड़ रुपये रहा है.
स्वरोजगार पर बल
निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि विभिन्न उत्पादों में गुणवता सुनिश्चित करने के लिए दक्ष प्रयास किए गए हैं. कारीगरों व बुनकरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के निदेशक मण्डल की 219वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि निगम का अनुमानित वार्षिक टर्नओवर लगभग 55 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 4.83 करोड़ रुपये रहा है. बैठक में पीस रेटिड कर्मचारियों का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इस अवसर पर आयोजित निगम के अंशधारियों की 46वीं वार्षिक बैठक में वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया,,,,,,,
हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मण्डल की 236वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा ईकाइयां स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 103 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है. बोर्ड द्वारा 34.31 करोड़ रुपये लागत की 373 ईकाइयां स्थापित की गई तथा 11 करोड़ 43 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, 
इससे रोजगार के 2,984 अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों का बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया ने कहा कि बोर्ड की भू-सम्पतियों को विकसित करनेके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है. वित्त वर्ष 2020-21 में बोर्ड ने अपने सभी भौतिक व वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए हैं
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