8 मार्च को होली (Holi 2023) तो है ही साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) भी है. ऐसे मौके पर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिला है. लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं चाहें तो 8 मार्च को बसों में फ्री सफर कर सकती हैं. उन्हें टिकट के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा. यह ऑफर केवल राजस्थान में है. इस दिन राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करनी वाली महिलाओं और लड़कियों को किराया नहीं देना होगा. यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रहेगी. रोडवेज प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य में महिलाएं राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में फ्री सफर कर सकेंगी. बता दें कि राजस्थान में महिलाओं की आबादी करीब 3.5 करोड़ है.
फ्री सफर की सुविधा 7 मार्च रात 12 बजे से मिलेगी और 8 मार्च रात 11.59 बजे तक जनरेट होने वाली टिकटों पर मिलेगा. फ्री ट्रेवल की सुविधा का लाभ केवल राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर ही मिलेगा. अगर कोई महिला राजस्थान से दिल्ली, आगरा, मथुरा या दूसरे राज्यों के शहरों में जाती है तो उसे राज्य की सीमा तक किराया नहीं देना होगा. उसके आगे का किराया महिला से लिया जाएगा. फ्री सफर (Free Bus Travel) से सरकारी खजाने पर लगभग 7.50 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पर पड़ेगा.
ज्यादा भीड़ का अनुमान
इस बार 8 मार्च को बसों में ज्यादा भीड़ होने का अनुमान है. इसका कारण यह है कि 7 मार्च को धुलंडी पर्व है और अगले दिन बड़ी संख्या में लोग अपने गांव या शहरों से काम-काज के दूसरे शहरों में आएंगे. इस कारण 8 मार्च को सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा यात्रियों की भीड़ रहेगी. रोडवेज प्रशासन को पूरे प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा महिलाओं के सफर करने अनुमान है.
1 अप्रैल से लगेगा आधा किराया
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने बजट में रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को अब 50 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया था. अब सरकार ने बताया है कि महिलाओं को इस छूट का फायदा 1 अप्रैल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक एक अप्रैल से महिलाओं को बसों में महिलाओं को आधार किराया ही देना होगा.
इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा, “राजस्थान रोडवेज की बसों में अब महिलाओं को सिर्फ 50 प्रतिशत किराया ही देना होगा। महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए की छूट सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा.
