जम्मू. जम्मू कश्मीर में विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का सोमवार से मेगा आउटरीच कार्यक्रम शुरू हो गया. सरकार की तरफ से 60 से 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर पहुंचेंगे. 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक कश्मीर के बारामूला और रामबन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला बारी-बारी से दौरा कर आउटरीच कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे. दौरे पर रहने के दौरान सभी मंत्री लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे. ताकि पता चल सके कि केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर के लिए शुरू की गई विकास परियोजनाओं व अन्य योजनाओं की सुविधा लोगों को मिल रही है या नहीं.
सभी मंत्री अक्टूबर और नवंबर में जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों का दौरा करेंगे. दौरा करने वाले सभी मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने, उसपर एक रिपोर्ट तैयार करने और फिर वह रिपोर्ट पीमओ और गृह मंत्रालय को सौंपने के लिए कहा गया है. इस दौरे के दौरान पशुपालन राज्यमंत्री संजीव कुमार बलियान 11 से 12 अक्टूबर को कश्मीर के जिला शोपियां में जनता से रूबरू होंगे. वहीं दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में 12 से 15 अक्टूबर तक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रहेंगे.
जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह जम्मू संभाग के राजौरी में 19 व 20 अक्टूबर को दौरा करेंगी. वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल 12 व 13 अक्टूबर को कश्मीर के गांदेरबल जिले में रहेंगी. केंद्रीय पोत जहाज मंत्री सर्वानंद सोनेवाल 27 व 28 अक्टूबर को कश्मीर के गांदेरबल में रहेंगे. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार 14 से 16 अक्टूबर तक कश्मीर के कुलगाम जिले में रहेंगे. जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर 2020 में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का जन पहुंच कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका अब यह तीसरा फेज है.
