कोरोना काल में बंद स्कूलों की फ़ीस देने में अभिभावकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है ,महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट के चलते सभी बोर्डों के साथ साथ माध्यम के सभी स्कूल मैनेजमेंट को शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने के निर्देश दिए. उद्धव सरकार के इस फैसल के बाद हजारों की संख्या में उन परिवार कों बड़ी राहत मिलने वाली है जो कोरोना वायरस के कारण मंदी की मार झेल रहे हैं.
सरकार ने फीस में तो कटौती कर दी लेकिन राज्य में कब से दोबारा स्कूल खोले जाएंगे इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. आदेश में शिक्षा बोर्डों और स्कूल मैनेजमेंट से कहा गया है कि जिन अभिभावकों ने पहले ही फीस जमा कर दी है स्कूल प्रशासन उन्हें अगले महीने पूरी या फिर तीन अलग अलग भागों में फीस लौटाएगा या फिर बढ़ी हुई फीस को अगले साल की फीस में एडजस्ट किया जाए
छात्र को क्लास करने से न रोक जाए
फीस कटौती के साथ ही सरकार ने कई शिक्षा बोर्डों और स्कूल मैनेजमेंट को कई तरह के निर्देश भी दिए. सरकार ने स्कूल प्रशासन से सीधे तौर पर कहा किसी भी छात्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करने से न रोंके और यदि कोई छात्र फीस देने में असमर्थ है तो उसे परीक्षा से वंचित न किया जाए
सरकार ने कहा कि अगर फीस को लेकर किसी भी कर की कोई परेशानी उत्पत्न होती है और समस्या का समाधान नहीं निकलता तो इस मामले को एफ आर ए के पास सुलझाया जाएगा. फीस न मिलने की वजह से राज्य के किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा और न ही उसे परीक्षा देने से रोका जाए.
तत्काल प्रभाव से लागू होगा नियम
राज्य सरकार ने सभी शिक्षा बोर्डों को 15 प्रतिशत फीस कटौती का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. महामारी और कोरोना वयारस की संभावित तीसरी लहर के बीच सरकार के निर्देशों के लेकर शिक्षा बोर्डों और सभी स्कूल प्रशासन ने यह कहा है कि फीस कटौती से संबंधित निर्देश तुरंत लागू किए जाएंगे
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