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सरकार का फरमान अब सरकारी कर्मचारियों को गरीबों का गेहूं देने पर सस्पेंड होगा राशन डीलर्स का लाइसेंस

राजस्थान सरकार ने एक फरमान जारी करते हुए सभी राशन डीलर्स को ये सूचित किया है की अगर राशन डीलर्स किसी भी गरीब की गेहूं अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को देते है तो उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसके साथ ही मामला गंभीर हुआ तो उसका लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है. राजस्थान में 82 हजार ऐसे कर्मचारी हैं, जो गरीबों का गेहूं  डकार चुके हैं. प्रदेश में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिनमें अपात्र सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों का गेहूं राशन से ले लिया. Rajasthan News : 82 हजार कर्मचारी ने दो रुपए किलो में खरीदा गरीबों का गेहूं– News18 Hindiइसकी जानकारी होने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों से पैसे की वसूली हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई हैं.

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दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को दो रुपए किलो गेंहू सरकार की ओर से दिया जा रहा है. पिछले कुछ बरसों से सरकारी कर्मचारी गरीबों के हक का गेंहू एनएफएसए में फर्जी रजिस्टर्ड करवाकर उठा रहे थे. अकेले जोधपुर जिले में ढाई हजार कर्मचारियों ने गरीबों के हक का गेहूं डकार लिया.

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जांच हुई तो कर्मचारियों से शुरू हुई वसूली
इस बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की ओर से जांच में प्रदेश में 82000 कर्मचारी ऐसे निकले जो गरीबों के हक का गेहूं योजना में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा कर उठा रहे थे. अकेले जोधपुर में ही 2500 कर्मचारियों ने राशन का गेहूं उठा लिया. इस बीच 2500 कर्मचारियों से वसूली शुरू हो चुकी है अब तक 17 सौ कर्मचारियों से 1.90 करोड़ रुपए वसूल की जा चुके हैं.

Rashan Ka Ghehu - गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कार्मिकों के खिलाफ  एफआइआर की तैयारी | Patrika News

अब कर्मचारियों पर कानून कार्रवाई की तलवार
बाकी कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे जमा कराने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. अब कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की भी तलवार भी लटक गई है. गरीबों के हक का गेहूं उठाने वाले कर्मचारियों से वसूली तो हो ही रही है. वहीं विभाग ने जांच के बाद जारी नोटिस में फर्जी तरीके से गेहूं उठाने वालों पर वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई की भी अनुशंसा की है.राशन वितरण प्रणाली: एक देश-एक राशन कार्ड पर आगे बढ़ेगी मोदी सरकार | ET Hindi

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