पटना. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है. बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है. मंगलवार की शाम हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में आरक्षण बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. अब सरकार 9 नवंबर को बिहार विधानमंडल में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल पेश करेगी.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी है. इसके तहत बिहार में आरक्षण का दायरा 75 फीसदी तक बढ़ाने को सबसे पहले मंजूरी दी गई. नीतीश कैबिनेट से पास बिल के तहत ओबीसी को 18%, EBC को 25%, SC को 20% और एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा. आगामी 9 नवंबर को सदन के पटल से इस विधेयक को पारित कराया जाएगा.
आपको बता दें कि पिछड़ा, अतिपिछड़ा, एससी-एसटी के आरक्षण के साथ ईडब्ल्यूएस कोटा को जोड़ कर बिहार में 75 फ़ीसदी आरक्षण का दायरा किया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने सतत जीविकोपार्जन योजना राशि में इज़ाफा करने को भी अपनी मंजूरी दी है.
