किसानों द्वारा बुलाया गया 26 मार्च का भारत बंद काफी सफल साबित हुआ है। बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला, जहां दोनों राज्य पूरी तरह ठप हो गये। यहां सामान्य आवाजाही से लेकर प्रमुख मंडियों तक में कामकाज पूरी तरह बंद रहा। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से ही भारत बंद काफी प्रभावी दिखा। किसानों ने यहां धरना स्थलों के आसपास आवाजाही के दोनों रास्ते बंद कर दिए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
किसान नेता धर्मेन्द्र मलिक ने बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत बंद काफी सफल रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बागपत, मथुरा और शामली जैसे इलाकों में बंद बहुत प्रभावी रहा है और इसमें लोगों का साथ मिला है। पंजाब और हरियाणा के असर के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत बंद बहुत प्रभावी देखा गया। यहां पर कई जगहों पर सड़क जाम करने को लेकर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। 
भारतीय किसान यूनियन के नेता रमेश गुप्ता ने बताया कि किसानों के भारत बंद से ठीक पहले प्राइवेट कंपनियों ने उर्वरकों के मूल्य में 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी कर दी है। इससे किसानों का आक्रोश अचानक बढ़ गया है। किसानों ने उर्वरकों के मूल्य में इस वृद्धि के खिलाफ प्रयागराज के इफ्को चौक पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। लेकिन पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन करने से रोकने का प्रयास किया जिससे पुलिस और किसानों में टकराव की स्थिति बन गई। इसके बाद भी किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ डीजल मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण जमकर नारेबाजी की।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों के एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने शुक्रवार को उत्तराखंड के विकास नगर में पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने यहां कहा कि केंद्र सरकार को यह ग़लतफहमी हो गई है कि अब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही कारण है कि किसानों के सौ दिनों से भी ज्यादा लंबे प्रदर्शन को देखने के बाद भी वह टस से मस नहीं हो रही है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि जिन किसानों ने सरकार को सत्ता में पहुंचाया है, वही उसे अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी गलतफहमी का अहसास वर्तमान में चल रहे पांच राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद खुद ही हो जाएगा। उत्तराखंड के अनेक इलाकों में किसानों ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
किसान नेता अविक साहा ने कहा है कि इन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के बिना उनका आन्दोलन वापस नहीं होगा। अगर सरकार यही चाहती है कि देश के किसान खेतों की बजाय सड़कों पर पड़े रहें तो वे सौ दिन ही नहीं, 2024 तक के चुनावों तक आन्दोलन करने को तैयार हैं।
