आज ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के तहत पंख अभियान योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार कर रहे हैं। इसमें P-(protection) सुरक्षा, A- (awareness of their rights) अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, N (nutrition) पोषण, K-(knowledge) ज्ञान के लिए है, इसलिए वे हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं और H (health) स्वास्थ्य। यह योजना एक साल के लिए चलेगा।
सीएम ने कहा कि बहन, बेटियां और समाज जागरूक बनें। मैं आवाहन करता हूं कि मध्यप्रदेश के बहनों और भाईयों को कि आइए एक बार फिर से बेटी बचाओ अभियान चलाएं। पिछले 8-10 महीनों में महिला अपराधों में 15 प्रतिशत की कमी आई है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सरकार को पंख अभियान में पूरी तरह से लगाऊंगा।
We're launching PANKH Abhiyan today under 'Beti Bachao Beti Padhao' wherein P stands for protection, A-awareness of their rights, N-nutrition, K-knowledge so they progress in every field & H-health. It will go on for a year: Madhya Pradesh CM in Bhopal https://t.co/uLcsfqFAMv
Advertisement— ANI (@ANI) January 24, 2021
उन्होंने आगे कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, कन्या विवाह योजना, उदिता योजना। एक-एक योजना बनी तो सिर्फ बहनों और बेटियों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए ताकि मेरी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनें। सीएम शिवराज ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रदान की गई ‘अश्लील’ सामग्री को सेंसर किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे मिट्टी के सांचे की तरह होते हैं, वे जो देखते हैं, सीख जाते हैं। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को मध्यप्रदेश को नागरिक केंद्रित सुधारों को लेकर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिये अतिरिक्त 660 करोड़ रुपये आवंटित किए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘व्यय विभाग द्वारा अनुमानित 660 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की एक सूची को अनुमोदित किया गया है। स्वीकृत राशि का पचास प्रतिशत (यानी 330 करोड़ रुपये) राज्य (मध्य प्रदेश) को पहली किस्त के रूप में जारी किया गया है।’
मंत्रालय ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ सुधारों, कारोबार सुगमता सुधारों और शहरी स्थानीय निकाय संबंधी सुधारों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने पर यह अतिरिक्त आवंटन किया है। राज्य ने बिजली क्षेत्र का चौथा सुधार भी पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पिछले साल अक्टूबर में पूंजीगत व्यय को लेकर राज्यों के लिये अतिरिक्त आवंटन योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते राजस्व में कमी के संकट का सामना कर रहे राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ाना है।
