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किसानों के फायदे के लिए मोदी सरकार लाई है बिल -कांग्रेस विरोध कर रही है

कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में लाए गए तीन अध्यादेशों के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस किसानों के लिए फायदेमंद बताया है. बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नड्डा ने कहा कि किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार संसद में 3 बिल लाई है. नड्डा ने कहा कि ये तीनों ही बिल बहुत दूर-दृष्टि वाले हैं, इसलिए हम इन्हें कानून के रूप पास करने जा रहे हैं. कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए ये तीनों ही बिल बहुत लाभकारी हैं. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उत्पाद बेचने में मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है.भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

किसानों पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है. कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा, किसानों को दृष्टि में रखते हुए इस पार्लियामेंट में तीन बिल आए हैं. आवश्यक वस्तु अधिनियम (संसोधन) बिल 2020 कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया है. उसी तरह से किसान उत्पाद व्यापार और व्यवसाय एक्ट और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता बिल. तीनों बिल क्रांतिकारी हैं.

ये तीनों बिल जो अभी लोक सभा और राज्य सभा में चर्चा हो रहे हैं, ये तीनों बिल बहुत दूर दृष्टि रखते हैं.उन्होंने आगे कहा,’कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों बिल बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं. किसानों के उत्पाद का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों बिल रहने वाले हैं.

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भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने वाला जमीन पर कोई निवेश भी करता है तो ऐसी स्थिति में भी जमीन का मालिकाना किसान के पास ही रहेगा. जिस दिन उत्पाद की क्वालिटी को स्वीकार्यता मिल जाएगी उसी दिन किसान को पेमेंट भी हो जाएगा. साथ ही किसान को अब बाढ़ या दूसरी किसी आपदा से घबराने की भी जरूरत नहीं है.

कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा, ‘आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है. कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा है, ये हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीति करना है. कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता है. इसी कांग्रेस ने यूपीए की सरकार ने फूड और वेजिटेबल्स को एपीएमसी से डिनोटिफाई कराया था. कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में भी इसी तरह के फैसले लेने का वादा किया था.

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