दिल्ली को विश्व में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने और प्रदूषण कम करने की कवायद केजरीवाल सरकार ने तेज कर दी है। इसी के चलते रोड टैक्स माफ करने के बाद अब दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क भी माफ कर दिया है।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया था। साथ ही पंजीकरण शुल्क माफ करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अधिसूचना के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में पूरी छूट मिलेगी और पंजीकरण शुल्क भी नहीं लगेगा।
पंजीकरण शुल्क माफ करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई-वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स (सड़क कर) माफ करने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है।
2024 तक 25 फीसदी ई-वाहन चलाने की योजना
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया है। इसे लेकर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा। नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है। इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
