दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए निर्धारित बिजली शुल्क से राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि शहर के व्यापारी और उद्योगपति स्थायी शुल्क से राहत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के कारण उनकी दुकानें और कारखाने बंद थे। इस कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है।
दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में बिजली के गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मासिक स्थिर शुल्क के रूप में 250 रुपये प्रति केवीए का भुगतान करना पड़ता है।
केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यवसायों व अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से बंद होने से दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है और आर्थिक नुकसान की भरपाई में समय लगेगा। बयान में कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।
No Power Tariff Hike in Delhi : कोरोना काल में पिछले महीने दिल्लीवालों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई थी। दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020-21 के लिए दिल्ली में बिजली शुल्क की घोषणा करते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
DERC द्वारा इस संबंध में 28 अगस्त को बुलाई गई बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर सहमति नहीं बन सकी और बिजली दरें पूर्व की तरह ही रखने का फैसला किया गया। बैठक में घरेलू, औद्योगिक या फिर कृषि किसी भी श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि, इस बार बिजली बिल में पेंशन सरचार्ज में 1.20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पहले यह सरचार्ज 3.80 फीसदी था जो अब बढ़कर 5 फीसदी हो गया है।
बता दें कि, वर्तमान में दिल्ली में पहले 200 यूनिट तक 3 रुपये 201 यूनिट से 400 यूनिट तक 4.50 रुपये, 401 यूनिट से 800 यूनिट तक 6.50 रुपये, 801 यूनिट से 1200 यूनिट तक 7.00 रुपये और 1200 से अधिक यूनिट पर 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से चार्ज वसूल किया जाता है। जो कि आगे भी समान ही रहेगा। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी।
